ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਦੀ ਰਕਮ ਚੁਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,528 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਾਂ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਾਕਰੀ ਕੰਪਨੀ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਜਸਟਿਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਏ.ਜੀ.ਆਰ.) ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲੇਟ ਟਾਈਬਿਊਨਲ ਜਾਏਗੀ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ
ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਨੀਸਟਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
ਗੈਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਗੈਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਕਾਆ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਜੋੜ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਜਸਟਿਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਲਾਇੰਸਸ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ GST ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ
NEXT STORY 
