ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ (ਐਸੋਚੈਮ) ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਸੇਗੀ। ਐਸੋਚੈਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਿਥੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਨਤਕ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੀ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇਹ ਬਜਟ ਕੋਈ ਬਲਾਕ ਬਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ : ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ
NEXT STORY