ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ 14 PLI ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (IFCI), ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SIDBI), ਮੈਟਲਰਜੀਕਲ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (MECON ਇੰਡੀਆ), ਇੰਡੀਅਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IREDA) ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SECI) ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ PLI ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ PLI ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ PLI ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ।
ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ FAME ਸਕੀਮ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਣਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ : ਥਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਵੇਗੀ PUSA 1121 ਬਾਸਮਤੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਆਈ 12.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ
NEXT STORY 
