ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬਰੂਅਰੀਜ਼ ਦੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਬਰੂਇੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੇਨਕੇਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਐਨਫੋਸਰਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਈ.ਡੀ.ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲਵੇਗਾ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗਹਿਣਾ ਰੱਖੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫਿਊਜਿਟੀਵ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਆਫੇਂਡਰਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਈ 'ਚ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੂ.ਬੀ. ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ.ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚਤਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ, ਵਿਸਕੀ-ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ
NEXT STORY