ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨਫ਼ਰੈਂਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ,ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਡਿਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੂਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਦਾਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ 'ਹਿੰਗ' ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ
ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਰਾਜ / ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ / ਉਦਯੋਗ / ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਘਰ ਨੇ ਅੰਬ-ਸੰਤਰੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ
ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ / ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕਮੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਅ
‘ਵਪਾਰ ਸਵਰਾਜ’ ਮੁਹਿੰਮ : ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ?
NEXT STORY 
