ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਹਤ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ.), ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਇ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਰਲੇਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ, ਚੌਥੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ
ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਿਚ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਕ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਹੋਣਗੇ ਲਾਂਚ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ!
► ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਰਾਇ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੇਚਣਾ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ : ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ
NEXT STORY 
