ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ.) ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੀਨ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2018 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2018 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਗੈਟ), 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
FPI ਨੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ
NEXT STORY 
