ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)–ਨੋਮੁਰਾ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਇੰਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਯੂ. ਕੇ., ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੰਦੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਨੋਮੁਰਾ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਨੋਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਲੋਡਾਊਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਮੰਦੀ ’ਚ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਯੂਰੋ
ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹੈ ਦਬਾਅ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁਣ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ, ਰੈਂਟਲ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨੋਮੁਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੰਦੀ 5 ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2023 ’ਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਜਾਪਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਫਰਮ ਨੋਮੁਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 2023 ’ਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਡ ਸਾਈਜ਼ ਇਕੋਨੋਮੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਵਧੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸਮੇਤ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਡੂੰਘੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ 'ਚ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਲੱਗਾ ਪਤਾ
ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਮਦਦ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਕੋਵਿਡ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਵੇਗੀ ਸੁਸਤੀ!
ਫਰਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਲੰਮੇ ਲਈ ਹਲਕੀ ਮੰਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੋਥ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉਸ ਦੇ ਟਾਰਗੈੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਕੇਸ਼ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਦੀ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀਵੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤ
NEXT STORY 
