ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਮੀਥਾਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿੱਲ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 'ਮੀਥਾਨੋਲ ਇਕਨਾਮੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ 'ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਮੀਥਾਨੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2030 ਤਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ 'ਚ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਈਥਾਨੋਲ ਤੇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਲਿਟਰ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 42 ਰੁਪਏ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਥਾਨੋਲ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਪਵੇਗਾ।
15 ਫੀਸਦੀ ਮੀਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੰਜਣ 'ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੀਥਾਨੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਇਓ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮੀਥਾਨੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਮੀਥਾਨੋਲ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
BSNL ਦਾ ਧਮਾਕਾ, 27 ਰੁਪਏ 'ਚ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਕਾਲਿੰਗ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਫ੍ਰੀ
NEXT STORY 
