ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟੱਕਰ, ਸਚਦੇਵਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਲਈ ਮਿਤੀ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਡ਼ੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੱਛਡ਼ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਫਸਲ ਪੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ®ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਵਿਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਛਡ਼ ਕੇ ਹੋਈ ਬੀਜਾਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 22 ਤੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਝੋਨੇ ’ਚੋਂ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ੀ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਾਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 17 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਛੋਟ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਡ਼ਕਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ 10 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾਡ਼ 20 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਮੀ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੇ੍ਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਡ਼੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਪਿਡ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਛੀਵਾਡ਼ਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਡ਼੍ਹਤੀ ਆਪਣਾ ਗਾਹਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ 22 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਤੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਇਹ ਝੋਨਾ ਪਿਡ਼ਾਈ ਲਈ ਉਤਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਆਡ਼੍ਹਤ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਵੱਧ ਨਮੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚਡ਼੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ®ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਿਡ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਵੱਧ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ 67 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਪਿਡ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਐੱਫ਼. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 67 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
