ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਅਪਲਿੰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲਿੰਕਿੰਗ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਟੈਲੀਪੋਰਟ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰੇਜ (ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਜੀ.), ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰੇਜ (ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਜੀ.), ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰੇਜ (ਈ.ਐੱਨ.ਜੀ.) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਅਪਲਿੰਕਿੰਗ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਪੋਰਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਡਾਊਨਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਂਟੀ, ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ
NEXT STORY 
