ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ– ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਉਸ ਰੁਖ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਭੁਤੱਵਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ 24 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ: ਫਰਜ਼ੀ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ 80 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਕੈਮ
NEXT STORY 
