ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਰਦ)— ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਡੱਟਨ ਨੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੰਮਪਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਚਰਿੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੱਟਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸਟਿਨਾ ਕੇਨੇਲੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 'ਮਾੜੇ ਚਰਿੱਤਰ' ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ 4500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੱਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ,” ਸ੍ਰੀ ਡਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਹਿਤ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਰਿੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਿਤਾਉਣ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਕਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਤਸਮਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 'ਖਰਾਬ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ 'ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ' ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਏ. ਵੀ. ਓ. ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਜੁਰਮ ਮੁਆਫੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਜੋ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਸਦਮਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੀਪ੍ਰੈਂਜਟੇਟਿਵ' ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਪਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀਲ ਰਹੇਗੀ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ
NEXT STORY 
