ਬਾਕੂ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਸੀਓਪੀ29' ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਈ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੰਡ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਸਲਾਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ (LMDCs), G-77 ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ BASIC (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 130 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਜੀ-77 ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-PM Modi ਨੂੰ ਮਿਲੇ 'ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ', ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਰੱਖੀ ਮੰਗ
'ਨਵਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈਡ ਗੋਲ' (NCQG) ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (UNFCCC) ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ 29ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ (COP29) ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, LMDC ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ "ਸਾਂਝੀ ਪਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ" (CBDR) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ LMDC ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਗੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ
NEXT STORY 
