ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੌਖਲਾ ਗਈ ਹੈ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਹਾਰੈਲੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਇੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਧਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਨਾਰ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੌਲਾਨਾ ਰਹਿਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਮ.) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਊ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪਰਿਵਹਨ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 64 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮੀਅਤ ਓਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ-ਫਜ਼ਲ (ਜੇ. ਯੂ. ਆਈ.-ਐੱਫ.) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐੱਨ. ਏ. ਬੀ. ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ. ਯੂ. ਆਈ.-ਐੱਫ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਏਗਾ 'ਕੰਗਾਲ' ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਤੋਂ 'ਖੈਰਾਤ' ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ
NEXT STORY 
