ਨਿਊਯਾਰਕ (ਬਿਊਰੋ)— ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੈਅਦ ਅਕਬਰੂਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਤਾਲਿਬਾਨ, ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਐੱਸ., ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੈਅਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।''
ਅਕਬਰੂਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ, ਡਰੱਗਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਫੋਕਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਬਰੂਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ''ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ'' ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਕਾਬੁਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ'' ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੂਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਕਬਰੂਦੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
UNHRC 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ
NEXT STORY 
