ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ‘ਨਾਟ ਫਾਰ ਸੇਲ’ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟ ਫਾਰ ਸੇਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਐਂਡ ਹਸਪਤਾਲ (ਐੱਸ. ਜੀ. ਆਰ. ਡੀ.) ਵਿਖੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ’ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾਟ ਫਾਰ ਸੇਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਦਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੈਕੇਟ 5500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ
ਦਰਅਸਲ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐੱਸ. ਜੀ. ਆਰ. ਡੀ. ’ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੋਰਾਨਿਭ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਐੱਸ. ਜੀ. ਆਰ. ਡੀ. ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 10 ਪੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਪੈਕੇਟ 5500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਕੇਟ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਐੱਸ. ਜੀ.ਆਰ. ਡੀ. ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ’ਚ ਰੱਖੇ 30 ਪੈਕੇਟ ਯਾਨੀ 300 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਡਰੱਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਜ਼ੋਨਲ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰੁਣ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਆਰ. ਡੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕੇਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ 1940 ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲਾਇਸੰਸ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ 32 ਸਾਲਾ ਔਰਤ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸਮੇਤ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ
ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਕੰਟੈਰਕਟ ਸਿਪਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਪਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਡਿਸਟਰੀਬੂਟਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਕੰਟੈਰਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਨਾਟ ਫਾਰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐੱਸ. ਜੀ. ਆਰ. ਡੀ. ਵਿਚ ਨਾਟ ਫਾਰ ਸੇਲ ਲਿਖੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਡਰੱਗ ਹਾਊਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਦਵਾਈ
ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ’ਚ ਸਥਿਤ ਡਰੱਗ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਸਕਦੈ ਹਨ ਸਾਹਮਣੇ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਧਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ’ਚ ਵਿਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਆਈ, ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਣਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ' ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ
ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ 22 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰੀ ਠੱਗੀ
NEXT STORY 
