ਮਾਨਸਾ, ( ਮਿੱਤਲ): ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ, ਚਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਅੰਦਰ ਗਊ-ਵੰਸ਼ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਊਵੰਸ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗਊਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ।
ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਟੀ, ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਟੀ, ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਟੀ, ਸਿਲਟ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾੜ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਮੰਡਲ, ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਸੰਸੀ ਅਸਲਾ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਸੰਸੀ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰਯੁਲਿਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲ ਐਕਟ 1960 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਤੰਗ ਜਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਨਾਈਲੋਨ ਦੀ ਬਣੀ ਚਾਈਨਿਜ਼ ਡੋਰ ਅਤੇ ਮਾਂਜਾ (ਕੱਚ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਧਾਗੇ) ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੋਰ ਜਦੋਂ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਈਲੋਨ ਦੀ ਬਣੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਅਤੇ ਮਾਂਜਾ ਡੋਰ ਨੂੰ ਪਤੰਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਡੋਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਸੀਮਨ ਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਸੀਮਨ ਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਮਨ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਮਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਸ਼ੂਧੰਨ ਫਾਰਮਜ਼ ਵਿਚ ਉੱਤਮ ਨਸਲ ਦੇ ਬੁੱਲਜ਼ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਮਨ ਮਨਸੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵੇਚਣਾ ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੇਲੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ, ਐਸ. ਟੀ. ਡੀ. ਅਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਓ. ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ, ਐਸ. ਟੀ. ਡੀ. ਅਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਓ. ਆਦਿ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਇਬਰ ਕੈਫੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਮੰਤਵ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਫੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੈਫੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਕਟਿਵਟੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਕੈਫੇ ਮਾਲਕ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਤੇਜਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਮਾਤਮੀ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ, ਸਾਈਲੰਸਰ ਕਢਵਾਏ ਵਹੀਕਲਾਂ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ, ਸਾਈਲੰਸਰ ਕਢਵਾਏ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕੰਨ ਚੀਰਵੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੱਲੋਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਈਲੰਸਰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਗਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਐਕਸੀਡੰਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਖਤਮ
NEXT STORY 
