ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.)- ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਿੰਗ ਏਸੈੱਟਸ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਜੋ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬਾਕੀ 5 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ।
'ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਡੱਬਾ-ਬੰਦ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ'
NEXT STORY