ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2022-23 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮ. ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ 14,443 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਿਥਕ ਰੂਪ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ’ਚੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ’ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ
NEXT STORY 
