ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੋਧੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) 2019 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ‘ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ’ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਤਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਛੱਡ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨ
ਸੰਸਦ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ।''
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾੜਬੰਦੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ
NEXT STORY 
