ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੀ. ਏ. ਜੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਵਿਹਾਰ ਦੁਰਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸੀ. ਏ. ਜੀ. ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,'' ਆਡਿਟ 'ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)(ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
NEXT STORY