ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,‘‘ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ. ਸ਼ਿਵਦਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ
NEXT STORY 
