ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੇਂਕਟਰਮਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੇਂਕਟਰਮਣੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਡਰ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਜ਼ਰੀਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੈਚ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, ATS ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 3 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕਾਬੂ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲ, ਲਾਲਚ ਆਦਿ ਜ਼ਰੀਏ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੁਧਾਰਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹਨ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਸੰਮੇਲਨ: PM ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ- ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ" ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧੋਖੇ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ "ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ" ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 37 ਦਿਨ ਅਤੇ 6000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ; 66 ਸਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਯਾਤਰਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਖ਼ਾਸ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ', ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲਾ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ 'ਅੱਤਵਾਦੀ'
NEXT STORY 
