ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ. ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਤੇ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ 25 ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲੀਆਂ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਕੋਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ’ਚ 427 ਵੋਟਾਂ ਸਨ ਪਰ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ 452 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ’ਚ 315 ਵੋਟਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 300 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 15 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਪ ’ਚ ਦਰਾਰਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 25 ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 15 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜੋ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ 14 ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਦੋਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈੱਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹਨ। ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਦਾਅ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੇ ਵੀ ਰੈੱਡੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਸੀ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁਨਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੀ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਵਿਚ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ. ਬੀ. ਟੀ.) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਾਰ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ 52 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਲਾਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ 2022 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ।
-ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਕਸ਼ਮੀਰ: ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ’ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ?
NEXT STORY 
