ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ 'ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ' ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ.) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੈਭਵ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਅਪੀਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,''ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮਾਰਚ 2023 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਪਲੀਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਵੇਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਔਖਾ
NEXT STORY 
