ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਲਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਖਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੈਕਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ
NEXT STORY 
