ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ ਪੁਤਲੇ: ਪੰਧੇਰ
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰਾ
ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਖਾਧੀ ਡੇਢ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ, ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਬੋਲੀ ਮਾਂ- ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ
NEXT STORY 
