ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਿਨ ਮੁਦਗਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
PM ਮੋਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
NEXT STORY 
