ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ)- ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਦਨ ’ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੈਲ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਟੀ. ਐੱਨ. ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਧਾਰਾ 123 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਈ. ਯੂ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023’, ‘ਦ ਆਫਸ਼ੋਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023’ ਅਤੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਰਡਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬੀਜਦ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਜਦ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਬੀਜਦ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਸਮਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼- ਨਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ
NEXT STORY 
