ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ' ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਡਿਗਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ।
ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਖੋਹਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਵਾਂਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਖਲ ਦੇਵੇ : ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.
NEXT STORY 
