ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੈਅ ਫੀਸ ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਗੇ ਨੇਤਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਰਾਇਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਰਕਮ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਵੱਧ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਧੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਜਿਸ ਘਰ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਉਪਲੱਬਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ
NEXT STORY 
