ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਏ.) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 (ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-12 ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਸ਼ੈਲ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮੇਂ’ ਪੜਿ੍ਹਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਇਆ।
DGCA ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
NEXT STORY 
