ਮੁੰਬਈ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ, ਟੀਸੀਐੱਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐੱਲ-1ਏ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ L-1A ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਟੀਸੀਐੱਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਅਨਿਲ ਕਿਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟੀਸੀਐੱਸ ਨੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਲ-1ਏ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਚਾਰਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੇਜਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ L-1A ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਨੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਟੀਸੀਐੱਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ
L-1A ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਣ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਸੀਐੱਸ ਨੂੰ 2020 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6,682 ਐੱਲ-1ਏ ਵੀਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਇਨਫੋਸਿਸ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1,289 ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਟੀਸੀਐੱਸ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸ਼
ਵਿਨੋਦ ਗੋਵਿੰਦਰਾਜਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਟੀਸੀਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਗੋਵਿੰਦਰਾਜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਸੀਐੱਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਐੱਲ-1ਏ ਵੀਜ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਵਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (EEOC) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। EEOC ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ TCS 'ਅਕਸਰ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।' ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ EEOC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਟੀਸੀਐੱਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਟੀਸੀਐੱਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉੱਥੇ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸਿਸਕੋ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ L-1A ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਣਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
NEXT STORY 
