ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ 'ਤੇ IGST ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ 'ਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ IGST ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਿੰਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਤੈਅ ਕਰੋ, ਤਾਂਕਿ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ ਖਰੀਦ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਕਮਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਹੀ ਨਾ।
85 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਹਫੇ 'ਤੇ ਵੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਆਈ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਸੂਲਿਆ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਕਮਾਨ
NEXT STORY 
