ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ)- ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਮੀਟ-ਆਂਡੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ-ਢਾਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ਰਮਾਨ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਕੁਲਹਾੜੀਆ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਪੜੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ' ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 7 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, NRC ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
NEXT STORY 
