ਚੇਨਈ— ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਨਗਰ 'ਚ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰਨ 23 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਜੱਜ ਐੱਮ. ਸੱਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਾਸਾਏ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'' ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਕਮ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚੇਨਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੋਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਅਜਿਹੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ,''ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਟਰੈਫਿਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ,''ਸੋਚ ਕੁੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਨੇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਬੈਨਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।'' ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਜਿਹੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਨਕਦੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ : ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
NEXT STORY 
