ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਆਫ਼ ਚੈਰਿਟੀ’ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਰਖੇ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ’ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਆਫ਼ ਚੈਰਿਟੀ ਇਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ1950 ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਾ : SC 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਬੋਲਿਆ- ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ‘ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ’ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ’ਚ ਚੱਲੀ ਰਹੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੋ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
