ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੰਟਰਪੋਲ (ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ) ਨੇ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਨੂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (SFJ) ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ‘ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉੱਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (UAPA) ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਨੂ ਇਕ ‘ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ’ ਹੈ। SFJ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਕ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ’ ਹਨ, ਜੋ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨ
ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ (NCB) ਨੇ ‘ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ’ ਅਤੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ‘ਸੰਭਾਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ’ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ‘ਨਾਕਾਫ਼ੀ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। NCB ਅਸਲ ’ਚ CBI ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਵਲੋਂ NCB ਵਲੋਂ 21 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ SJF ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ: ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ SC ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ
ਗੋਆ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਿਗ 29ਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
NEXT STORY 
