ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜੌਬ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ 'ਕਰਮਸ਼੍ਰੀ' ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005 ਨੂੰ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)' ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੌਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ "ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈਕਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ NREGA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NREGA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ"।
'ਕਰਮਸ਼੍ਰੀ' ਸਕੀਮ ਤੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
'ਕਰਮਸ਼੍ਰੀ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 75 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MGNREGS ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 'ਕਰਮਸ਼੍ਰੀ' ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ।"
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)' (VB-G RAM G) ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ MGNREGA ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। MGNREGA ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ (ratio) ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।
ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ! ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਥਾਵੇ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਦਾ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕਟ ਚੋਰੀ
NEXT STORY 
