ਓਟਾਵਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏ. ਐੱਨ. ਆਈ.)– ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 41 ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਛੋਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਸੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲ ਹੈ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਇਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 42 ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੇ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਲ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 21 ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 41 ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 42 ਅਾਸ਼ਰਿਤਾਂ ’ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਕ ਮਨਮਾਨੀ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਛੋਟ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ‘ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ’ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ : ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਓਟਾਵਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕਤਰਫਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੜਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Dream 11 'ਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪੈ ਗਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਸੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ (ਵੀ. ਸੀ. ਡੀ. ਆਰ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 11.1 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੇ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, VFS Global ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
NEXT STORY 
