ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਕੂ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ)- ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ’ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ।
ਮਾਰਚ 2024 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਟੀ. ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 90 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੇਡ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ‘ਤੂੰ ਡਾਲ-ਡਾਲ ਮੈਂ ਪਾਤ-ਪਾਤ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ BSF ਦੀ ਵਾਧੂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਇਨਾਤ! ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
