ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ. ਸੀ.) ਕੋਲ ਸਰਵੋਤਮ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 1951 'ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਬਈ) ਅਤੇ ਪਟਨਾ 'ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ : ਮਾਇਆਵਤੀ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ (2022-23) 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖੇਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ, ਦੱਸੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ (ਵੀਡੀਓ)
ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ. ਸੀ. ਆਈ.) ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵੋਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ/ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।'' ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ : ਮਾਇਆਵਤੀ
NEXT STORY 
