ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ (ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿਧਤ) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ 'ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ' (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ' 'ਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਦਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 27 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਜਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੜਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 27 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਬਾਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ 'ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ'' ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 24 ਤੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 22 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ 3:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 'ਤਲਾਕ ਏ ਬਿਧਤ: ਇਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਲਾਨ' ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ : ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕਾਂਬਾ
NEXT STORY 
