ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਉਦੈ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਔਰਤ, ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀੜਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਅਖੌਤੀ 'ਲਵ ਜੇਹਾਦ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-2021 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ : ਧਾਮੀ
NEXT STORY 
