ਲਖਨਊ, (ਨਾਸਿਰ)- ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਖਨਊ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ (5 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ (5 ਮਾਰਚ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਣਗੇ ਇੰਚਾਰਜ
NEXT STORY 
