ਮੁੰਬਈ – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਆਘਾੜੀ (ਐੱਮ. ਵੀ. ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 10 ਸਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਮੰਗੁਭਾਈ ਪਟੇਲ ਬਣੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋਰਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ), ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ), ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਵੱਕਾਰ ’ਚ ਸੋਧ (ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਬਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖਾਸ ਚੈਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਕਮਾਈ
ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਹਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
- ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ’ਚ ਉਪਜ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
- ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਜਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਂਹ
NEXT STORY 
