ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋਰੈਡਮ (ਐੱਮ.ਯੂ.) ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਜੱਥਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਿਹਾਜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਵੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਵੀਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ।
ਯੂ.ਕੇ. 'ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਵੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਯੂ.ਕੇ. 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਯੂ.ਕੇ. ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸੀ
ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ,''ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸੁਕ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਵੇ ਦਖਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ,''ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਖਲ ਦੇਵੇ।''
ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ '1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY