ਮੁੰਬਈ — ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ 12 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਯੋਣ-ਸ਼ੌਸ਼ਨ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੁੱਟੀ
ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਚੰਦਰਾਸੁਆਮੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਇਕ ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ 2 ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਯੌਨ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਿਯਮ 56 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ 56
ਨਿਯਮ 56 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 50-55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ
NEXT STORY