ਕੋਚੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ’ਚ 2015 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸ਼ਿਹਾਨੀ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਮਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਹੂਬਾਨਾਥ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ 2025 ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2015 ’ਚ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਸੰਘੀਏ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2025 ’ਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਤਨਿਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਵਲੋਂ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਬਾਨਾਥ ਬੀਵੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਜੋਸ ਅਬਰਾਹਮ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ ਉਤਪੀੜਨ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ 2015 ’ਚ ਮੁਹੰਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ 2015 ’ਚ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਲਾੜੀ, ਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜ਼ਾਮ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2017 ’ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੱਖਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂ.ਏ.ਈ. ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।’’
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਗਲਤ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ
NEXT STORY 
